स्थानांतरण नीति - अप्रैल अंत तक पांच वर्ष के लिए आएगी
योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की नई नीति जल्द जारी करेगी। यह सरकार के पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होगी। 'अमर उजाला' ने नई नीति अब तक जारी न होने का मामला प्रमुखता से उठाया था।
मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए वार्षिक स्थानांतरण नीति अप्रैल महीने के अंत तक जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों के सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू करने को कहा है।
 RSMSSB Lab Assistant Recruitment 2022 full Details | |
| परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मार्च माह का वेतन नहीं मिला |
0 Comments
Please do not enter any spam link in the comment box