उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आयोग गठन का खींचा जा रहा खाका, निम्न पदों पर होंगी भर्तियां-

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी के द्वारा केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करना है। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को आठ माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकारद्वारा अभी खाका ही खींचा जा रहा है। इस पर कब तक अमल हो कुछ पता नहीं है। प्रारूप को लेकर अब तक असमंजस है।

सूत्रों से पता चल रहा है। नए आयोग का एक नाम उप्र राज्य शिक्षा सेवा आयोग होगा आयोग द्वारा चयनित होने वाली सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवाएं नाम दिया जा सकता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 14 सदस्यों को रखे जाने की तैयारी है। हालांकि मंजूरी के वक़्त कैबिनेट ने 17 दिसंबर 2019 को यह घोषणा की थी कि आयोग में एक अध्यक्ष व सात सदस्य होंगे। इसी के साथ अध्यक्ष की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत होगी । वहीं नौ से 14 तक के सदस्यों की अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तय अध्यक्ष व सदस्यों की हो सकती है।

इन सब के साथ-साथ आयोग संचालन के लिए पूर्णकालिक सचिव रहेगा, जो संयुक्त सचिव स्तर का होगा। आयोग में उप सचिव व सहायक सचिव होंगे, जिनकी अधिकतम संख्या पांच तक हो सकती है। और यह वे लोग होंगे जोकि प्रथम श्रेणी के अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य व आचार्य । आयोग की परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक होगा। परीक्षा नियंत्रण में राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं।

इन पदों पर हो सकती है भर्तियां

माध्यमिक के प्रधानाचार्य,आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षक व प्राथमिक में सहायक अध्यापकों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं या साक्षात्कार होगा।

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