योगी सरकार 2.0 के शपथ शपथ समारोह में सोनिया, ममता, केजरीवाल व अखिलेश को भी न्योता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की तैयारी है। योगी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह यादगार और भव्य बनाने के लिए उसे राजधानी स्थित अटल बिहारी बाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की उपलब्धता के आधार पर तिथि परिवर्तित हो सकती है, वैसे अभी तक यह समारोह 25 मार्च को प्रस्तावित है।
विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद 19 मार्च को योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर स्मृति उपवन के मैदान में शपथ ली थी। डेढ़ दशक बाद मिली उस जीत को लेकर भाजपा बहुत उत्साहित थी तो इस बार लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के आनंद-उमंग में पार्टी डूबी है। इस बार 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रिमंडल द्वारा शपथ लिया जाना प्रस्तावित है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम को चुना गया है। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह, अन्य केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और देशभर के प्रमुख नेता शामिल होंगे
इन नेताओं को न्योता : सूत्रों ने बताया कि समारोह का न्योता पार्टी की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं को भी भेजना तय हुआ है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शामिल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती शामिल हैं।
45 हजार लोगों होंगे शामिल : सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में करीब 45 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए 200 वीवीआईपी अतिथियों की सूची तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार, विपक्ष के तमाम नेताओं को न्योता देने की तैयारी है। इनके अलावा प्रदेश भर के उन लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है।
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